१ असार २०७८, मंगलवार

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको जारी बजेट अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव गरेपछि एक वर्षयता सिथिल रहेको नामको मुद्दा पुनः चर्चामा आएको छ ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले नाम टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरे पनि दलहरुले उनको भनाइ कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो आलोचना ढाकछोप गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीले एक्कासी नामको प्रस्ताव अघि सारेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
कोरोना महमारीमा सरकारले गरेको कमजोरी ढाक्नका लागि प्रस्ताव गरेको उनको तर्क छ । तर यो प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘सरकारले काम गर्न सकेको छैन, नामाङ्कनको विषय मुख्यमन्त्रीको फेस सेभिङ गर्ने माध्ययम हो,’ उनले भने, ‘सार्बजनिक खपतका लागि आएको प्रस्ताव अघि बढ्छ जस्तो लाग्दैन ।’
नामाकरणको विषयमा एमाले ओली पक्ष र नेपाली कांग्रेस नजिक देखिन्छन् । तर एमालेका जनजाती सांसद माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानसँग नजिक छन्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाममा पहिचानको विषय जोड्न नचाहेकाले सत्ता पक्षले नामको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने उनले बताए ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

ताजा अपडेट