१ असार २०७८, मंगलवार

कोभिड १९ का कारण एसईई परीक्षा स्थगित भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उठाएको परीक्षा शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने अभिभावकहरुले माग गर्न थालेका छन् ।
कोरोना महामारीको कारण यो वर्ष पनि माध्यमिक तह कक्षा १२ बाहेकका सबै कक्षाको आन्तरिक मूल्यांकन विधिबाट गर्ने गरिने भएको छ । कोरोना संक्रमण संक्रामक र आक्रामक हुँदै गएपछि भौतिक रुपमा परीक्षा गराउन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको बोर्डले एसईईको आन्तरिक मूल्यांकनका लागि बोर्डले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ ।
यो वर्ष सरकारले परीक्षा शुल्कको नाममा उठाएको प्रतिविद्यार्थी ५ सय रुपैयाँ सकेसम्म फिर्ता हुनुपर्ने, फिर्ता गर्न नसके विद्यार्थीकै हितका लागि रचनात्मक तरिकाले प्रयोग हुनुपर्ने अभिभावकहरुले माग उठाइरहेका छन् ।
विद्यार्थीले तिरेको परीक्षा शुल्क राजस्व खातामा जम्मा हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट नै यो सम्बन्धमा निर्णय हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले बताए । उनले भने, ‘सरकारको ट्रेजरीमा जम्मा भएको छ । त्यसले गर्दा यो सम्बन्धमा क्याबिनेटले नै निर्णय गर्न सक्ने कुरा रह्यो । परीक्षा बोर्डले यसमा केही गर्न सक्दैन ।’ उक्त रकम राज्यकोषमा जम्मा हुने भएकोले फिर्ता गर्न सम्भव नहुने तर विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गर्न भने सम्भव हुने उनी बताउँछन् ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी परीक्षाको लागि उठाइएको शुल्क परीक्षा नै नभएपछि फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘परीक्षाको लागि भनेर उठाइएको शुल्क हो । परीक्षा नै नभएपछि फिर्ता हुनु परेन ?’ उनले भने ।
गत वर्ष पनि महासंघले यही माग उठाएको थियो । त्यसबेला शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा कुरा राख्न भन्यो । अर्थ मन्त्रालयले राज्यकोषमा दाखिला भएको पैसा झिक्न नमिल्ने र उक्त रकम निकाल्न कानुन नै संशोधन हुनुपर्ने बतायो । उनी गैरजिम्मेवार उत्तर दिएर अर्थ मन्त्रालय पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँछन् । जुन प्रयोजनको लागि उठाएको हो त्यो काम नै नभएपछि कानुन संशोधन गरेर भए पनि फिर्ता दिनुपर्ने उनको जिकीर छ ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

ताजा अपडेट