२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारको सिफारिसमा यही जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थिया

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

ताजा अपडेट