४ माघ २०७७, आईतवार

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको छ।
बहसमा रिट निवेदकका वकिलहरूले संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्। बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलाससमक्ष सो माग गरेका हुन्। त्रिपाठीको मागमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने ( यो कुरा पहिला नै आएको छ, हाम्रो नोटमा छ। आवश्यक परे रेकर्ड मगाउँछौं।
संविधान सभाले संविधान लेख्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने वा नदिने भन्नेमा लामो बहस भएको थियो।
२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिँदा संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको र राजनीतिक अस्थिरता आएको भन्दै धेरैले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन नहुने तर्क गरेका थिए।
२०४७ सालको संविधानपछि र राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनुअघि भएका तीनै वटा संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५३ सालमा मनमोहन अधिकारी र २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
यिनै अनुभव र राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा व्यक्त मतको सम्मान गर्दै संविधान सभा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नदिने निष्कर्षमा पुगेको थियो। सोहीअनुसार संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको संसद विघटन गर्न दिएको अधिकार राखिएको थिएन।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

ताजा अपडेट