२६ पुष २०७७, आईतवार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राजनीतिक भएकाले अदालतले हात हाल्न नहुने बताएका छन् ।
उनले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक नभएर राजनीतिक भएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिनुपर्ने भन्दै सांकेतिक दवाव दिए । उनले भने, ‘यो राजनीतिक प्रश्न हो । संवैधानिक प्रश्न होइन । देश कसरी चलउनु पर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न होइन । यो राजनीतिक प्रश्नलाई अदालतले इन्टरटेन गरिरहँदनुभन्दा यसलाई ‘केही भनिरहनु नपर्ने’ भनेर खारेज गरिदिनु पर्छ ।’
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको राजनीतिक निर्णयअनुसार नै मुलुक अगाडि बढ्ने र त्यसमा अदालतले केही भन्न नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

ताजा अपडेट