३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार

प्रदेश नम्बर–२ सरकारले प्रदेश सन्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको विधेयकमा भएको कठोर जरिवानाको व्यवस्था फिर्ता लिएको छ ।

संघीय सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा देशैभरका पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिइरहेका समयमा प्रदेश–२ सरकारले पनि यस्तै विधेयक ल्याएपछि आलोचना भएको थियो ।
प्रदेश–२ सरकारले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकारलाई एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्यांश प्राविधिक त्रुटिवस परेको जनाएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सन्चारकर्मीहरुको थप परामर्शबाट विधेयक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार अत्यधिक सकारात्मक र संवेदनशील रहँदै आएको बताउँदै विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र सन्चारकर्मीहरुको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनैपनि प्रयत्न वा नियत प्रदेश सरकारको नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

ताजा अपडेट